आज हिन्दी दिवस पर शुभकामनाएं

आज हिन्दी दिवस है । इस अवसर पर सभी हिन्दी ब्लॉगर्स को शुभकामनाएं ......... आइए , हम हर साल की तरह इस साल भी हिन्दी को पूरी तरह अस्तित्व में लाने तथा हिन्दी ब्लॉगिंग और ऊंचाईयों तक ले जाने का प्रण लें । और जो लोग हिन्दी ब्लॉगिंग से नहीं  जुड़ पाएं हैं उन्हें इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें

तीन के फेर में बीजेपी

उत्तराखंड में खंडूरी की ताजपोशी भले ही बीजेपी का एक सीधा राजनीतिक फैंसला दिखाई दे.... लेकिन यह सत्ता परिवर्तन बीजेपी नेतृत्व के लिए कई सवाल भी छोड गया है |

पांच साल के कार्यकाल में बीजपी को तीसरी बार अपना मुख्यमंत्री बदलना पडा है | सही मायने में बीजेपी का यह फैंसला विपक्ष के इसआरोप को मजबूती देता है कि बीजेपी को राज करना नहीं आता | बीजेपी शासित राज्यों में अब  उत्तराखंड  का नाम भी उन राज्यों की लिस्ट में जुड़ गया है जहां पार्टी को एक ही कार्यकाल में तीन तीन बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े हैं | इससे पहले उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह, मध्यप्रदेश में उमाभारती, बाबू लाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान को बारी बारी से राज्य की कमान सौंपी गई | जबकि दिल्ली में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद सुष्मा स्वराज को पार्टी ने आजमाया | कमोबेश यही हालात गुजरात और झारखंड में रहे |.गुजरात में केशुभाई पटेल को हटाकर सुरेश मेहता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया लेकिन ज्यादा दिन वे चल नहीं सके | लिहाजा शंकर सिंह वाघेला बगावत करके तीसरे मुख्यमंत्री बन गए | जबकि नए बने राज्य में पहले बीजेपी ने झारखंड में बाबू लाल मरांडी में अपना विश्वास जताया | कुछ दिन बाद ही अर्जुन मुंडा पार्टी हाई कमान को सबसे सूटेबल सीएम दिखाई देने लगे | लेकिन मामला यहां भी नहीं जमा और शिबू सोरेन बीजेपी के समर्थन से तीसरे मुख्यमंत्री बन बैठे |

अलबत्ता छत्तीसगढ और राजस्थान अपवाद जरूर रहे | राजस्थान में भी मामला गंभीर था | लेकिन महारानी..  वसुंधरा राजे सिंधिया ने हाई कमान को अंगूठा दिखा दिया था | अब अगर बात करें कांग्रेस की तो मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह, उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड में एनडी तिवारी ने लगातर लम्बी पारी खेली | दिल्ली में शीला दीक्षित लगातार तीन बार से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठीं हुईं हैं |

साफ है कि या तो बीजेपी हाईकमान की पार्टी पर पकड़ कमजोर या फिर उनके (आंकलन )  फैंसले ठीक नहीं होते हैं |  हालांकि पार्टी अपने फैंसलों को स्वस्थ्य लोकतंत्र का हिस्सा करार दे रही है |.लेकिन विरोधी इसे सत्ता की लड़ाई और अस्थिरता की निशानी बता रहे हैं |

अब देशभक्त बने अश्मित पटेल....

 अश्मित पटेल जी हाँ वही जो ''बिग बॉस'' में पाकिस्तान की वीना मलिक से इश्क लड़ाते हुए दिखाई दिये थे और जो अभी यू टी वी बिंदास के एक शो ''सुपर स्टड''  में लड़कों को यह सिखा रहे हैं कि कैसे लड़कियों को पटाते हैं. इसके अलावा अश्मित के चर्चे आजकल इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि जल्दी ही उनकी एक नयी फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है जिसमें अश्मित अभी तक अभिनीत किये गये अपने पिछले चरित्रों से बिल्कुल ही अलग एक देश भक्त के रूप में दर्शकों के सामने दिखाई देंगें. 

सिल्वर स्क्रीन पिक्चर्स लिमिटेड की फ़िल्म ''द फ्लैग'' को प्रेजेंट किया है, जोर्ज मैथ्यू कत्तुकरण ने व जिसके निर्देशक हैं सजीव बलाथ. फ़िल्म ''द फ्लैग'' की कहानी है  १९४० के समय की. जब एक गाँव में अंग्रेजों व गाँव वालों के बीच 'फ्लैग' को लेकर एक खेल शुरू होता है और इस खेल के शिकार पहले गाँव वाले और फिर गोरे अंग्रेज कैसे होते हैं यही दिखाया है निर्देशक ने .

इस फ़िल्म में अश्मित एक गाँव वाले की भूमिका में हैं और यह उनकी बहुत ही शानदार भूमिका है जब यह फ़िल्म रिलीज़ होगी तब उनकी एक नयी ही इमेज दर्शकों के बीच कायम होगी.  

दिल्ली नागरिक विधेयक 2011.................

दिल्ली मे १५ सितम्बर से सिटीजन चार्टर करने का फ़ैसला भले ही राजनीतिक फंडा  हो, लेकिन इससे आम आदमी को कुछ न कुछ फ़ायदा जरुर मिलेगा

दिल्ली सरकार ने दिल्ली नागरिक विधेयक 2011 को कडा़ई से लागू करने का ऎलान किया है । इस विधेयक के मुताबिक सभी सरकारी विभागों को अपना सिटीजन चार्टर बनाना होगा । इस सिटीजन चार्टर से आम आदमी को न केवल संबंधित विभाग से जुडी़ सभी जानकारियां मिलेंगी बल्कि वह अपना काम भी एक तय समय सीमा के भीतर करवा पाएगा । 

सरकार ने राजस्व विभाग से जुडे़ आय प्रमाण पत्र जैसे सर्टिफिकेट जारी करने की अधिकतम सीमा 21 दिन , जन्म - मृत्यु प्रमाणपत्र की  7 दिन , राशन कार्ड बनाने के लिए 43 दिन , ड्राईविंग प्रमाणपत्र के लिए 21 दिन निर्धारित की है । तय समय में काम नहीं करने वाले सर्कारी कर्मचारी के वेतन में से देरी के लिए दस रुपए रोज का जुर्माना काटा जाएगा । यही नहीं दोषी अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट में भी ये टिप्पणी दर्ज की जाएगी । जिसका असर उसकी तरक्की पर भी पडे़गा । 

सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी बात कही है ।दिल्ली नागरिक विधेयक 2011लागू होने के बाद दिल्ली राज्य  सिटीजन चार्टर  को लागू करने वाला मध्य प्रदेश के बाद  देश का दूसरा प्रदेश बन जाएगा । 

हालांकि देरी के लिए लगाए जाने वाले दंड की राशि काफी कम है । लोगों का मानना है कि जब रिश्वत के रूप में सैकडो़ और हजारों रुपए चलते हों  तो ऎसे मे दस रुपए रोज का जुर्माना कर्मचारियों को सुधार पाने में कितना  मददगार होगा यह कहना मुश्किल है । मगर इतना जरूर  है कि  यदि इस प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी से लागू किया गया तथा उसका कडा़ई से पालन किया गया तो भ्रष्टाचार पर किसी हद तक काबू पाया जा सकता है .......